खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रियान्वयन

 उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रियान्वयन

पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 22.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई

केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 73781.36 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 44.32 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं

प्रविष्टि तिथि: 16 DEC 2020 5:54PM by PIB Delhi

वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरानसरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी हैजैसा कि पिछले सीजन में किया गया था।

खरीफ 2020-21 के लिए खरीद पंजाबहरियाणाउत्तरप्रदेश,तेलंगानाउत्तराखंडतमिलनाडुचंडीगढ़जम्मू एवं कश्मीरकेरलगुजरातआंध्र प्रदेशछत्तीसगढओडिशामध्य प्रदेशमहाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 319.23 एलएमटी  की तुलना में इस वर्ष 15 दिसंबर 2020 तक 390.79 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 22.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 390.79 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 एलएमटी का योगदान दिया हैजो कि कुल खरीद का 51.88 प्रतिशत है।

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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 73,781.36 करोड़ रुपये मूल्य की खरीद की गयी है और इससे लगभग 44.32 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

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इसके अलावाराज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु,  कर्नाटक,  महाराष्ट्र,  तेलंगानागुजरात,  हरियाणाउत्तर प्रदेशओडिशाराजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्तआंध्र प्रदेशकर्नाटकतमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए पीएसएस के तहत दलहनतिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीदअधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकेंयदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।

सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 15 दिसंबर 2020 तक 1,72,132.00 एमटी मूंगउड़दमूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की हैजिसका एमएसपी मूल्य 924.06 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडुमहाराष्ट्रगुजरातहरियाणा और राजस्थान के 96,028 किसानों को लाभ मिला है।

इसी तरह, 15 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गयी हैजिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ मेंअधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।

 

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पंजाबहरियाणाराजस्थानमध्य प्रदेशमहाराष्ट्रगुजराततेलंगानाआंध्र प्रदेशओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास (कपास) की खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 15 दिसंबर 2020 तक 14,894.29 करोड़ रुपये मूल्य की 5179479 कपास गांठों की खरीद की गई हैजिससे 10,01,236 किसान लाभान्वित हुए हैं।

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(रिलीज़ आईडी: 1681228) आगंतुक पटल : 4
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